विशेष रिपोर्ट
अनुराग सिंह बिष्ट
राजधानी/ लखनऊ
Lucknow’zone 2
*नगर निगम जोन-2 में भ्रष्टाचार का खेल – मालवीय नगर में JE की मिलीभगत से रातों-रात अवैध निर्माण*
लखनऊ नगर निगम जोन-2, मालवीय नगर वार्ड में भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण सामने आया है।
मालवीय नगर चौराहे पर अवैध निर्माण हो रहा था। वार्ड के JE अशोक कुमार को सूचना मिली तो पहले मुंह से बोलकर रोक दिया। दूसरी बार सूचना मिली तो सिर्फ खानापूर्ति के लिए नोटिस दे दिया। तीसरी बार जाने की नौबत ही नहीं आई और रातों-रात पूरी टीन शेड पड़ गई, निर्माण पूरा हो गया।
सवाल उठता है – नोटिस के बाद भी निर्माण कैसे पूरा हो गया? पैसों का लेन-देन कहां हुआ? ये JE अशोक कुमार और उनके ऊपर बैठे अधिकारियों की मिलीभगत नहीं तो क्या है?
लखनऊ में सरकारी कर्मचारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पैसा मिलते ही अवैध निर्माण को हरी झंडी दे दी जाती है।
मालवीय नगर का ये मामला सिर्फ एक निर्माण नहीं, जोन-2 में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलता है।
नगर आयुक्त और उच्च अधिकारियों से मांग है कि JE अशोक कुमार और संबंधित अधिकारियों पर तुरंत जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई अवैध निर्माण को बढ़ावा ना मिल सके!
विशेष रिपोर्ट
अनुराग सिंह बिष्ट
राजधानी/ लखनऊ
Lucknow'zone 2
*नगर निगम जोन-2 में भ्रष्टाचार का खेल - मालवीय नगर में JE की मिलीभगत से रातों-रात अवैध निर्माण*
लखनऊ नगर निगम जोन-2, मालवीय नगर वार्ड में भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण सामने आया है।
मालवीय नगर चौराहे पर अवैध निर्माण हो रहा था। वार्ड के JE अशोक कुमार को सूचना मिली तो पहले मुंह से बोलकर रोक दिया। दूसरी बार सूचना मिली तो सिर्फ खानापूर्ति के लिए नोटिस दे दिया। तीसरी बार जाने की नौबत ही नहीं आई और रातों-रात पूरी टीन शेड पड़ गई, निर्माण पूरा हो गया।
सवाल उठता है - नोटिस के बाद भी निर्माण कैसे पूरा हो गया? पैसों का लेन-देन कहां हुआ? ये JE अशोक कुमार और उनके ऊपर बैठे अधिकारियों की मिलीभगत नहीं तो क्या है?
लखनऊ में सरकारी कर्मचारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पैसा मिलते ही अवैध निर्माण को हरी झंडी दे दी जाती है।
मालवीय नगर का ये मामला सिर्फ एक निर्माण नहीं, जोन-2 में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलता है।
नगर आयुक्त और उच्च अधिकारियों से मांग है कि JE अशोक कुमार और संबंधित अधिकारियों पर तुरंत जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई अवैध निर्माण को बढ़ावा ना मिल सके!
