वरिष्ठ संवाददाता
अशोक सिंह नेगी
उत्तर प्रदेश/ सोनभद्र
*चुनाव आयोग ने पैदा किया संवैधानिक संकट – रोसा*
*************************
👉*म्योरपुर ब्लॉक पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा पत्रक*
*लखनऊ/सोनभद्र* नए मतदाताओं को जोड़ने वाले फॉर्म 6 में किए गए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग की यह कार्यवाही पूरी तौर पर संविधान के विरुद्ध और अनाधिकृत थी। चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली ने आज देश के सामने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन ताकतें थी जिनके निर्देश पर चुनाव आयोग संविधान विरुद्ध कारवाइयां कर रहा था।
इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद पर रहने का नैतिक व संवैधानिक अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही अवैधानिक एसआईआर और 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को रद्द होना चाहिए। यह मांग आज रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान (रोसा) की तरफ से म्योरपुर ब्लॉक में आयोजित प्रदर्शन में उठाई गई।
प्रदर्शन के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्रक भेजा गया। पत्रक में चुनाव आयोग की गैर संवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ देश में हो रहे आंदोलन पर दमन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।
इसके अलावा बीडीओ म्योरपुर को जी राम जी योजना में बकाया मजदूरी, शुद्ध पेयजल और शिक्षा-स्वास्थ्य व रोजगार के सवाल पर भी मांग पत्र दिया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सारद प्रसाद पनिका, रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान की पूर्वांचल सहसंयोजक रूबी सिंह गोंड, रोजगार अधिकार अभियान की जिला संयोजक सविता गोंड, राजेंद्र प्रसाद गोंड, महासचिव कांग्रेस जीत कुमार मौर्य , सचिव कांग्रेस अरुण कुमार चौबे, चंद्रदेव गोंड, ऋषि राज प्रसाद, महेश गुप्ता नगर, इंद्रदेव खरवार, तुलसीराम पनिका, मनोहर गोंड, मंगरू प्रसाद श्याम ने किया और सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकठ्ठा रहे।
वरिष्ठ संवाददाता
अशोक सिंह नेगी
उत्तर प्रदेश/ सोनभद्र
*चुनाव आयोग ने पैदा किया संवैधानिक संकट - रोसा*
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👉*म्योरपुर ब्लॉक पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा पत्रक*
*लखनऊ/सोनभद्र* नए मतदाताओं को जोड़ने वाले फॉर्म 6 में किए गए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग की यह कार्यवाही पूरी तौर पर संविधान के विरुद्ध और अनाधिकृत थी। चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली ने आज देश के सामने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन ताकतें थी जिनके निर्देश पर चुनाव आयोग संविधान विरुद्ध कारवाइयां कर रहा था।
इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद पर रहने का नैतिक व संवैधानिक अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही अवैधानिक एसआईआर और 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को रद्द होना चाहिए। यह मांग आज रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान (रोसा) की तरफ से म्योरपुर ब्लॉक में आयोजित प्रदर्शन में उठाई गई।
प्रदर्शन के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्रक भेजा गया। पत्रक में चुनाव आयोग की गैर संवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ देश में हो रहे आंदोलन पर दमन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।
इसके अलावा बीडीओ म्योरपुर को जी राम जी योजना में बकाया मजदूरी, शुद्ध पेयजल और शिक्षा-स्वास्थ्य व रोजगार के सवाल पर भी मांग पत्र दिया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सारद प्रसाद पनिका, रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान की पूर्वांचल सहसंयोजक रूबी सिंह गोंड, रोजगार अधिकार अभियान की जिला संयोजक सविता गोंड, राजेंद्र प्रसाद गोंड, महासचिव कांग्रेस जीत कुमार मौर्य , सचिव कांग्रेस अरुण कुमार चौबे, चंद्रदेव गोंड, ऋषि राज प्रसाद, महेश गुप्ता नगर, इंद्रदेव खरवार, तुलसीराम पनिका, मनोहर गोंड, मंगरू प्रसाद श्याम ने किया और सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकठ्ठा रहे।
